INDIA–PAKISTAN RELATIONS TIMELINE & KEY AGREEMENTS
Year |
Event/Agreement |
Details |
1947 |
Partition of British India |
Creation of independent India and Pakistan. Led to mass migration
and communal violence. Foundation of strained relations; first Indo-Pakistani
War over Kashmir. |
1949 |
Karachi Agreement |
Established a ceasefire line (CFL) in Kashmir, overseen by the UN.
Temporarily ended the 1947–48 Kashmir conflict. |
1950 |
Nehru-Liaquat Pact (Delhi Pact) |
Protected minority rights in both countries. Aimed to prevent
further communal violence. |
1960 |
Indus Waters Treaty |
Brokered by World Bank. Allocated Indus River system waters. One
of the most successful and enduring treaties. |
1965 |
Indo-Pakistani War |
Second war, mainly over Kashmir. Ended in a stalemate; led to the
Tashkent Declaration. |
1966 |
Tashkent Declaration |
Signed after 1965 war. Mediated by the Soviet Union. Restored
pre-war status quo. |
1971 |
Bangladesh Liberation War |
India supported East Pakistan's independence, leading to creation
of Bangladesh. Major Indian victory. |
1972 |
Shimla Agreement |
Formalized the Line of Control (LoC). Committed to bilateral
resolution of disputes. |
1974 |
Bilateral Protocol on Visits to Religious Shrines |
Facilitated pilgrimage across borders. Enhanced cultural and
religious ties. |
1988 |
Agreement on Non-Attack on Nuclear Installations |
Both sides agreed not to target each other’s nuclear facilities.
Confidence-building measure. |
1999 |
Lahore Declaration |
Peace agreement to prevent nuclear escalation. Signed just before
the Kargil conflict. |
1999 |
Kargil Conflict |
Pakistani intrusion in Indian territory. Led to a limited war,
setback to diplomatic efforts. |
2003 |
Ceasefire Agreement along LoC |
Reaffirmed ceasefire across the Line of Control. Initiated period
of reduced violence. |
2004–2008 |
Composite Dialogue |
Covered Kashmir, trade, terrorism, and cultural exchanges. Halted
after 2008 Mumbai attacks. |
भारत और पाकिस्तान संबंध: 1947-2025
भारत और पाकिस्तान के संबंध 1947 में विभाजन के बाद से सहयोग, संघर्ष और गहरे अविश्वास के एक जटिल इतिहास से चिह्नित रहे हैं। मुख्य मुद्दा अभी भी जम्मू और कश्मीर का विवादित क्षेत्र है, लेकिन सीमा पार आतंकवाद, जल-साझाकरण और क्षेत्रीय भू-राजनीतिक हित जैसे अन्य कारक भी तनाव में योगदान करते हैं।
1. संघर्ष की उत्पत्ति (1947-1960 के दशक):
- विभाजन और पहला कश्मीर युद्ध (1947-48): जल्दबाजी में खींची गई रेडक्लिफ रेखा और जम्मू-कश्मीर जैसे रियासतों के भाग्य का अनिर्णीत रहना तत्काल संघर्ष का कारण बना। जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय कर लिया, जिससे पाकिस्तान समर्थित आदिवासी मिलिशिया के साथ युद्ध छिड़ गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मध्यस्थता से युद्धविराम ने नियंत्रण रेखा (LoC) स्थापित की, कश्मीर को विभाजित किया और चल रहे क्षेत्रीय विवादों की नींव रखी।
- नेहरू-लियाकत समझौता (1950): सांप्रदायिक हिंसा के व्यापक प्रसार के बाद दोनों देशों में अल्पसंख्यक अधिकारों को संबोधित करने का एक शुरुआती प्रयास।
- सिंधु जल संधि (1960): विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई इस संधि ने सिंधु नदी प्रणाली के जल को सफलतापूर्वक विभाजित किया, जिसमें भारत पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलुज) को नियंत्रित करता है और पाकिस्तान पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) को नियंत्रित करता है। यह बाद के संघर्षों के बावजूद काफी हद तक कायम रही है।
- दूसरा भारत-पाक युद्ध (1965): कश्मीर को लेकर एक और संघर्ष, जिसे पाकिस्तान के "ऑपरेशन जिब्राल्टर" द्वारा विद्रोह भड़काने के लिए शुरू किया गया था। युद्ध सोवियत संघ की मध्यस्थता से हुए ताशकंद समझौते के साथ गतिरोध में समाप्त हुआ।
2. बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और उसके बाद (1970 का दशक):
- बांग्लादेश मुक्ति युद्ध (1971): यह एक निर्णायक मोड़ था। पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) पर पाकिस्तान की क्रूर कार्रवाई ने भारत में एक शरणार्थी संकट पैदा कर दिया, जिसने फिर बांग्लादेशी स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में हस्तक्षेप किया। इसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ और पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य हार हुई, जिसमें लगभग 90,000 पाकिस्तानी युद्धबंदी बनाए गए।
- शिमला समझौता (1972): इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय रूप से विवादों को हल करना था और LoC को वास्तविक सीमा के रूप में स्थापित किया, जिसने युद्धविराम रेखा का स्थान ले लिया। इसने मूल मुद्दों को शांतिपूर्वक हल करने का भी संकल्प लिया।
3. विद्रोह और परमाणुकरण का उदय (1980 के दशक-1990 का दशक):
- सियाचिन संघर्ष (1984-2003): विवादित सियाचिन ग्लेशियर पर एक लंबा सैन्य टकराव।
- कश्मीर में उग्रवाद का उदय (1980 के दशक के अंत से): भारतीय-प्रशासित कश्मीर में बढ़ते विद्रोह की अवधि, जिसमें भारत पाकिस्तान पर उग्रवादी समूहों का समर्थन और प्रशिक्षण देने का आरोप लगाता है।
- परमाणु परीक्षण (1998): भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किए, आधिकारिक तौर पर परमाणु-सशस्त्र राष्ट्र बन गए और अपनी प्रतिद्वंद्विता में एक नया निवारक और जोखिम आयाम जोड़ा।
- लाहौर घोषणा (1999): प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच एक आशावादी, लेकिन अल्पकालिक, शांति पहल, सामान्य संबंधों के लिए आपसी प्रतिबद्धता का संकल्प लिया।
- कारगिल युद्ध (1999): लाहौर घोषणा के कुछ ही महीनों बाद, पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारतीय-प्रशासित कारगिल में रणनीतिक पदों पर कब्जा कर लिया। भारत ने एक सैन्य और राजनयिक प्रतिक्रिया शुरू की, नियंत्रण हासिल किया। अमेरिका सहित वैश्विक दबाव ने पाकिस्तान को पीछे हटने के लिए मजबूर किया।
4. 9/11 के बाद और बढ़ते तनाव (2000 के दशक-2010 का दशक):
- 2001 भारतीय संसद पर हमला: भारतीय संसद पर हमले के कारण दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध पैदा हो गया, जिसे राजनयिक प्रयासों से कम किया गया।
- 2003 युद्धविराम समझौता: LoC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक महत्वपूर्ण समझौता, जिससे कुछ अवधि के लिए सीमा पार हिंसा में कमी आई।
- मुंबई हमले (2008): मुंबई में पाकिस्तानी-आधारित लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए समन्वित आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला ने संबंधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया और वार्ता को रोक दिया।
- सर्जिकल स्ट्राइक (2016): उरी में एक भारतीय सेना शिविर पर आतंकवादी हमले के जवाब में, भारत ने कथित आतंकवादी लॉन्च पैड को निशाना बनाते हुए LoC के पार "सर्जिकल स्ट्राइक" की।
- पुलवामा हमला और बालाकोट हवाई हमले (2019): पुलवामा में एक आत्मघाती हमलावर ने 40 भारतीय सीआरपीएफ कर्मियों को मार डाला। भारत ने बालाकोट, पाकिस्तान में एक जैश-ए-मोहम्मद (JeM) आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमलों से जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान ने अपनी हवाई हमलों से प्रतिक्रिया दी, जिससे एक संक्षिप्त हवाई झड़प और एक भारतीय पायलट को पकड़ना और छोड़ना पड़ा।
5. हाल के घटनाक्रम (2020 का दशक-2025):
- अनुच्छेद 370 का निरसन (2019): भारत ने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्वायत्त स्थिति को रद्द कर दिया, क्षेत्र को पूरी तरह से भारतीय संघ में एकीकृत कर दिया। पाकिस्तान ने इस कदम की निंदा की, राजनयिक संबंधों को कम किया और द्विपक्षीय व्यापार निलंबित कर दिया।
- पहलगाम आतंकवादी हमला (अप्रैल 2025): पहलगाम में हाल के आतंकवादी हमले, जिसमें जान-माल का नुकसान हुआ, से नाटकीय रूप से तनाव बढ़ गया। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करके और अटारी-वाघा सीमा को बंद करके जवाब दिया।
- वर्तमान स्थिति (जून 2025): संबंध अत्यधिक अस्थिर और तनावपूर्ण हैं। एक महत्वपूर्ण अविश्वास है, और प्रत्यक्ष राजनयिक जुड़ाव न्यूनतम है। जबकि सैन्य शत्रुता समाप्त हो सकती है, अंतर्निहित मुद्दे, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर, प्रमुख विवाद के बिंदु बने हुए हैं। पाकिस्तान बात करने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन भारत आतंकवाद के निरंतर समर्थन का हवाला देते हुए बातचीत में शामिल होने से हिचक रहा है।
अच्छे संबंध बनाने की प्रक्रिया
भारत-पाकिस्तान संबंधों में सुधार एक जटिल, दीर्घकालिक प्रयास है जिसके लिए निरंतर प्रयास, आपसी विश्वास और दोनों पक्षों की ओर से दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। अच्छे संबंध बनाने की प्रमुख प्रक्रियाओं में शामिल हैं:
सतत और निर्बाध संवाद:
- व्यापक द्विपक्षीय वार्ताओं की बहाली: कश्मीर, आतंकवाद, व्यापार और मानवीय चिंताओं सहित सभी बकाया मुद्दों पर लगातार, बहु-स्तरीय संवाद के लिए सामयिक जुड़ावों से आगे बढ़ना।
- ट्रैक-II कूटनीति: शिक्षाविदों, पत्रकारों, नागरिक समाज के सदस्यों और पूर्व राजनयिकों सहित अनौपचारिक चैनलों को प्रोत्साहित करना ताकि लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिल सके और आधिकारिक सरकारी चैनलों के बाहर समझ बन सके।
- बैक-चैनल संचार: संकटों को कम करने और संभावित समाधानों का पता लगाने के लिए प्रमुख निर्णय निर्माताओं के बीच विवेकपूर्ण और गोपनीय संचार लाइनों को बनाए रखना।
आतंकवाद के मुख्य मुद्दे को संबोधित करना:
- आतंकवादी समूहों के खिलाफ पाकिस्तान की ठोस कार्रवाई: पाकिस्तान को अपनी धरती से संचालित होने वाले सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय कार्रवाई प्रदर्शित करनी चाहिए जो भारत को निशाना बनाते हैं। इसमें उनके बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करना, अपराधियों पर मुकदमा चलाना और उनकी फंडिंग और भर्ती को रोकना शामिल है।
- खुफिया जानकारी साझा करना और सहयोग: खतरों को सक्रिय रूप से संबोधित करने और विश्वास बनाने के लिए आतंकवाद-विरोधी खुफिया जानकारी पर बढ़ा हुआ सहयोग।
विश्वास और विश्वास-निर्माण के उपाय (CBMs) बनाना:
- युद्धविराम समझौतों का सम्मान: सीमा तनाव और हताहतों को कम करने के लिए LoC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2003 के युद्धविराम समझौते का कड़ाई से पालन।
- सैन्य-से-सैन्य संपर्क: गलतफहमी को रोकने और सीमा की घटनाओं को कम करने के लिए सैन्य कमांडरों के बीच नियमित संचार।
- मानवीय पहल: कैदियों, विशेषकर मछुआरों की रिहाई और प्रत्यावर्तन में तेजी लाना, और आम नागरिकों के लिए वीजा व्यवस्था को आसान बनाना, विशेषकर धार्मिक तीर्थयात्राओं और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए (जैसे करतारपुर कॉरिडोर पहल)।
- सूचना साझाकरण: गलत सूचना को रोकने और सार्वजनिक धारणा को प्रबंधित करने के लिए संकटों के दौरान पारदर्शी संचार के लिए तंत्र स्थापित करना।
आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना:
- द्विपक्षीय व्यापार की बहाली: व्यापार मार्गों को फिर से खोलना और आर्थिक सहयोग के रास्ते तलाशना, जिससे परस्पर निर्भरता और आपसी लाभ हो सके, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए शांति में हिस्सेदारी हो सके।
- सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान: रूढ़ियों को तोड़ने और सहानुभूति बनाने के लिए कलाकारों, छात्रों, शिक्षाविदों और सांस्कृतिक समूहों के बीच आदान-प्रदान की सुविधा।
- खेल कूटनीति: खेल संबंधों की बहाली, विशेषकर क्रिकेट, जिसकी दोनों देशों में भारी फैन फॉलोइंग है, सद्भावना को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
संवाद के माध्यम से कश्मीर को संबोधित करना:
- हालांकि यह एक जटिल और भावनात्मक मुद्दा है, कश्मीर के लिए एक शांतिपूर्ण और बातचीत से समाधान महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसके लिए दोनों पक्षों को लचीलेपन, समझौता करने की इच्छा और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं की समझ के साथ मेज पर आने की आवश्यकता है। शिमला समझौते की द्विपक्षीय समाधान की भावना को बनाए रखा जाना चाहिए।
क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
- बहुपक्षीय मंचों का उपयोग: SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) जैसे क्षेत्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में रचनात्मक रूप से संलग्न होना ताकि सामान्य चुनौतियों (जैसे जलवायु परिवर्तन, गरीबी) पर चर्चा की जा सके और संवाद को बढ़ावा दिया जा सके।
- अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की भूमिका: जबकि द्विपक्षीयवाद को अक्सर प्राथमिकता दी जाती है, मैत्रीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता या सुविधा विशेष रूप से तनावपूर्ण अवधियों के दौरान गतिरोध को तोड़ने में सहायक हो सकती है, बशर्ते दोनों पक्ष सहमत हों।
आख्यानों और जनमत का प्रबंधन:
- विनाशकारी बयानबाजी को नियंत्रित करना: दोनों देशों में राजनीतिक नेतृत्व और मीडिया को भड़काऊ बयानबाजी से बचना चाहिए जो शत्रुता और अविश्वास को बढ़ावा देती है।
- शांति आख्यानों को बढ़ावा देना: अपनी आबादी के बीच शांति, साझा इतिहास और सामान्य भविष्य के आख्यानों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना ताकि दशकों की नकारात्मक रूढ़ियों का मुकाबला किया जा सके।
1. The Genesis of Conflict (1947-1960s):
Partition and First Kashmir War (1947-48): The hastily drawn Radcliffe Line and the undecided fate of princely states like Jammu & Kashmir led to immediate conflict. Maharaja Hari Singh of J&K acceded to India, triggering a war with Pakistan-backed tribal militias. A UN-mediated ceasefire established the Line of Control (LoC), dividing Kashmir and laying the foundation for ongoing territorial disputes.
Nehru-Liaquat Agreement (1950): An early attempt at addressing minority rights in both countries after widespread communal violence.
Indus Waters Treaty (1960): Brokered by the World Bank, this treaty successfully divided the waters of the Indus River system, with India controlling the Eastern Rivers (Ravi, Beas, Sutlej) and Pakistan the Western Rivers (Indus, Jhelum, Chenab). It has largely survived subsequent conflicts.
Second Indo-Pak War (1965): Another conflict primarily over Kashmir, initiated by Pakistan's "Operation Gibraltar" to incite an insurgency. The war ended in a stalemate and the Tashkent Agreement, mediated by the Soviet Union.
2. The Bangladesh Liberation War and its Aftermath (1970s):
Bangladesh Liberation War (1971): This marked a decisive turning point. Pakistan's brutal crackdown on East Pakistan (now Bangladesh) led to a refugee crisis in India, which then intervened in support of the Bangladeshi independence movement. This resulted in the creation of Bangladesh and a significant military defeat for Pakistan, with around 90,000 Pakistani prisoners of war taken.
Simla Agreement (1972): Signed by Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto, this agreement aimed to resolve disputes bilaterally and established the LoC as a de facto border, replacing the ceasefire line. It also pledged to resolve basic issues peacefully.
3. Rise of Insurgency and Nuclearization (1980s-1990s):
Siachen Conflict (1984-2003): A protracted military engagement over the disputed Siachen Glacier.
Rise of Militancy in Kashmir (late 1980s onwards): A period of increased insurgency in Indian-administered Kashmir, with India accusing Pakistan of supporting and training militant groups.
Nuclear Tests (1998): Both India and Pakistan conducted nuclear tests, officially becoming nuclear-armed states and adding a new dimension of deterrence and risk to their rivalry.
Lahore Declaration (1999): A hopeful, but short-lived, peace initiative between Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and Nawaz Sharif, pledging mutual commitment to normalizing relations.
Kargil War (1999): Just months after the Lahore Declaration, Pakistani infiltrators occupied strategic positions in Indian-administered Kargil. India launched a military and diplomatic response, regaining control. Global pressure, including from the USA, forced Pakistan to withdraw.
4. Post-9/11 and Escalating Tensions (2000s-2010s):
2001 Indian Parliament Attack: An attack on the Indian Parliament led to a military standoff between the two countries, de-escalating through diplomatic efforts.
2003 Ceasefire Agreement: A significant agreement along the LoC and International Border, leading to a reduction in cross-border violence for a period.
Mumbai Attacks (2008): A series of coordinated terrorist attacks in Mumbai, carried out by the Pakistan-based Lashkar-e-Taiba, deeply damaged relations and led to a halt in dialogue.
Surgical Strikes (2016): In response to the Uri attack on an Indian army camp, India conducted "surgical strikes" across the LoC targeting alleged terrorist launch pads.
Pulwama Attack and Balakot Airstrikes (2019): A suicide bombing in Pulwama killed 40 Indian paramilitary personnel. India retaliated with airstrikes on a Jaish-e-Mohammad (JeM) terrorist training camp in Balakot, Pakistan. Pakistan responded with its own air raids, leading to a brief aerial skirmish and the capture and release of an Indian pilot.
5. Recent Developments (2020s-2025):
Revocation of Article 370 (2019): India revoked the special autonomous status of Jammu and Kashmir, fully integrating the region. Pakistan condemned the move, downgrading diplomatic relations and suspending bilateral trade.
Pahalgam Terror Attack (April 2025): A recent terrorist attack in Pahalgam, which claimed lives, led to a dramatic escalation. India responded by suspending the Indus Waters Treaty and closing the Attari-Wagah border.
Current State (June 2025): Relations are highly volatile and tense. There is a significant trust deficit, and direct diplomatic engagement is minimal. While military hostilities may cease, underlying issues, particularly cross-border terrorism and Kashmir, remain major points of contention. Pakistan expresses willingness to talk, but India remains hesitant to engage in negotiations, citing continued support for terrorism.
Process of Making Good Relations
Improving India-Pakistan relations is a complex, long-term endeavor requiring sustained effort, mutual trust, and a shift in approach from both sides. Key processes for building good relations include:
Sustained and Uninterrupted Dialogue:
Resumption of Comprehensive Bilateral Talks: Moving beyond episodic engagements to consistent, multi-track dialogue on all outstanding issues, including Kashmir, terrorism, trade, and humanitarian concerns.
Track-II Diplomacy: Encouraging unofficial channels, involving academics, journalists, civil society members, and former diplomats, to foster people-to-people contact and build understanding outside official government channels.
Back-channel communication: Maintaining discreet and confidential lines of communication between key decision-makers to de-escalate crises and explore potential solutions.
Addressing the Core Issue of Terrorism:
Pakistan's Concrete Action Against Terror Groups: Pakistan must demonstrate verifiable and irreversible action against all terror groups operating from its soil that target India. This includes dismantling their infrastructure, prosecuting perpetrators, and preventing their funding and recruitment.
Intelligence Sharing and Cooperation: Enhanced cooperation on counter-terrorism intelligence to proactively address threats and build confidence.
Building Trust and Confidence-Building Measures (CBMs):
Respecting Ceasefire Agreements: Strict adherence to the 2003 ceasefire agreement along the LoC and International Border to reduce border tensions and casualties.
Military-to-Military Contact: Regular communication between military commanders to prevent misunderstandings and de-escalate border incidents.
Humanitarian Initiatives: Expediting the release and repatriation of prisoners, particularly fishermen, and easing visa regimes for ordinary citizens, especially for religious pilgrimages and medical purposes (e.g., Kartarpur Corridor initiative).
Information Sharing: Establishing mechanisms for transparent communication during crises to prevent misinformation and manage public perception.
Promoting Economic and People-to-People Connections:
Resumption of Bilateral Trade: Reopening trade routes and exploring avenues for economic cooperation can create interdependence and mutual benefits, providing a stake in peace for both economies.
Cultural and Educational Exchanges: Facilitating exchanges between artists, students, academics, and cultural groups to break down stereotypes and build empathy.
Sports Diplomacy: Resumption of sporting ties, especially cricket, which has a massive following in both countries, can help in fostering goodwill.
Addressing Kashmir through Dialogue:
While a complex and deeply emotive issue, a peaceful and negotiated resolution for Kashmir remains crucial. This requires both sides to come to the table with flexibility, a willingness to compromise, and an understanding of the aspirations of the Kashmiri people. The Simla Agreement's spirit of bilateral resolution should be upheld.
Regional and International Cooperation:
Utilizing Multilateral Forums: Engaging constructively in regional organizations like SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) and international forums like the UN to discuss common challenges (e.g., climate change, poverty) and promote dialogue.
Role of International Mediation: While bilateralism is often preferred, friendly international mediation or facilitation can be helpful in breaking deadlocks during particularly tense periods, provided both parties agree.
Managing Narratives and Public Opinion:
Controlling Destructive Rhetoric: Political leadership and media in both countries need to refrain from inflammatory rhetoric that fuels animosity and distrust.
Promoting Peace Narratives: Actively promoting narratives of peace, shared history, and common future among their populations to counter decades of negative stereotypes.